नेपाल राष्ट्र बैंकले ४/१२ काे विषयमा थप स्पष्ट पारेकाे छ ।
राष्ट्र बैंकले श्रावण ६ गते, शुक्रबार सार्वजनिक गरेकाे आर्थिक वर्ष २०७९/०८० काे माैद्रिक नीति मार्फत् ४/१२ को नीति संशोधन गरेको थियाे । जस अनुसार सेयर धितो कर्जामा कुल १२ करोड मात्र लिन सकिने भन्दै एउटा बैंकबाट ४ करोड मात्र लिन सकिने व्यवस्था भने खारेज भएको थियाे ।
राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्रप्राप्त क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७८ मा संशोधन/परिमार्जन गर्ने क्रममा ४/१२ काे विषयमा पनि थप प्रष्टिकरण गरेकाे छ ।
जसमा भनिएकाे छ, “मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक कर्जा सीमा (Single Obligor Limit) : कुनै एक वा सबै इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक कर्जा सीमा (Single Obligor Limit) कुल रु. १२ करोड कायम गरिएको छ ।
मिति २०७८।०५।०८ पूर्व कुनै ऋणीलाई सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको भए त्यस्तो कर्जालाई क्रमिक रुपले घटाउँदै लगी कर्जाको भुक्तानी अवधि वा सो मितिबाट एक वर्ष मध्ये जुन पहिले हुन्छ सो अवधिभित्र नियमित गरिसक्नु पर्नेछ ।
यस्तो कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह वा नवीकरण गर्दा उक्त सीमा ननाघेको यकिन गरेर मात्र कर्जा प्रवाह/नवीकरण गर्नु पर्नेछ । तोकिएको सीमा नाघी कर्जा प्रवाह वा नवीकरण गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त कर्जामा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्नेछ । “
