बैंकका सहायक कम्पनीले ब्रोकर लाइसेन्स पाउने, चुक्ता पुँजी ५ गुणा बढाउने गरी नियमावली बन्दै
वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीहरूले ब्रोकर लाइसेन्स पाउने भएका छन्। नेपाल धितोपत्र बोर्डले ब्रोकर लाइसेन्स दिने सम्बन्धमा नियमावली तयार गर्दैछ।
नियमावलीका लागि अहिले मस्यौदा तयार गर्ने काम भइरहेको छ। मस्यौदामा बैंकका सहायक कम्पनीहरूलाई पनि ब्रोकर लाइसेन्स दिने विषय समेटिने भएको हो।
बोर्डका अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगानाले बैंकका सहायक कम्पनीका साथै निजी क्षेत्रबाट नयाँ ब्रोकर कम्पनी समेत थप्नेगरी गृहकार्य भइरहेको बताए।
‘केही सर्त, न्यूनतम पुँजी तोकेर ब्रोकर कम्पनी थप्ने गरी नियमावलीको मस्यौदा तयार भइरहेको छ,’ ढुंगानाले सेतोपाटीसँग भने।
ब्रोकर कम्पनीका लागि कार्यक्षेत्रअनुसार न्यूनतम पुँजी १० करोड र १ अर्ब तोक्नेगरी प्रस्ताव गरिने भएको छ।
ब्रोकरको कार्यक्षेत्रलाई दुई किसिमले वर्गीकरण गरिएको छ। एउटा सेयर किनबेच र मार्जिन लेन्डिङको मात्रै कार्य गर्ने र अर्को ती दुई कामसहित आफ्नो नाममा धितोपत्र खरिद वा बिक्री गर्ने, योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको रूपमा कार्य गर्ने, प्रत्याभूतिकर्ताको रूपमा पनि कार्य गर्ने।
अब सीमित कार्य गर्नेका लागि चुक्ता पुँजी १० करोड मात्रै हुनेछ भने सम्पूर्ण व्यावसायिक कार्य गर्नेहरूका लागि न्यूनतम १ अर्ब तोक्ने बोर्डको तयारी छ। हालको तुलनामा यो ५ गुणा बढी हो।
हाल सञ्चालनमा रहेकाहरूको सीमित कार्य गर्नेलाई चुक्ता पुँजी न्यूनतम २ करोड र सबै कार्य गर्नेलाई २० करोड छ। देशभर ५० वटा ब्रोकर कम्पनी मात्रै सञ्चालनमा छन्। यी ब्रोकर कम्पनीले पनि नयाँ व्यवस्थाअनुसार पुँजी बढाउनु पर्नेछ।
ब्रोकरको संख्या बढाउनु पर्ने जरूरत भएकै कारण प्रदेशस्तरमा पनि नयाँ थप्नेगरी गृहकार्य गरिएको उनले बताए। सात वटा प्रदेशमा मुख्य कार्यालय सञ्चालन गर्न नयाँ कम्पनीले लाइसेन्स पाउने छन्। उनीहरूका लागि आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधार पनि तोकिनेछ।
मस्यौदा तयार भइसकेपछि अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति हुनुपर्नेछ। मन्त्रालयबाट मस्याैदा स्वीकृत भएर आई नियमावलीले पूर्णता पाएपछि मात्रै नयाँ ब्रोकर कम्पनीको लाइसेन्सका लागि आवेदन खुलाइनेछ।
‘जतिसक्दो छिटो ब्रोकर कम्पनी थप्ने तयारीमा छौं,’ धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष ढुंगानाले भने, ‘कति संख्या थपिनेछ भन्ने विषय अहिले निर्क्यौल भइसकेको छैन।’
मस्यौदा तयार गर्ने विशेष कमिटीमा मन्त्रालयका अधिकारीसमेत संलग्न छन्। बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिएपछि पुँजी बजार विस्तार हुँदै जाने भएकाले लगानीकर्ताले वर्षौंदेखि यो माग उठाउँदै आएका थिए।
ब्रोकरेज सेवामा नियामकले नै सिन्डिकेट लादेको भन्दै लगानीकर्ताले आलोचना गर्दै आएका छन्। वाणिज्य बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले समेत सहायक कम्पनीहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने बताउँदै आएको छ।
बैंकका सहायक कम्पनीलाई लाइसेन्स दिँदा बैंकका शाखामार्फत गाउँगाउँमा पुँजी बजारको पहुँच पुग्ने बताउँछन् ग्लोबल आइएमई क्यापिटलका सिइओ पारसमणि ढकाल।
‘हाम्रो भौतिक पूर्वाधार मजबुद् छँदैछ, प्राविधिक पक्ष अझ बलियो बनाउँछौं,’ ढकालले भने, ‘अहिले कारोबार गर्ने सिस्टम (टिएमएस) राम्ररी नचल्नेजस्ता धेरै समस्या छन्।
अहिले जसरी निक्षेप सदस्य (डिपी) को काम सहायक कम्पनी र ब्रोकर दुबैले गरेका छन्, त्यसैगरी ब्रोकरेज सेवाको अनुमति पनि दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। अहिले सहायक कम्पनीले नै डिपीको काम गरे पनि तिनका माउ कम्पनी बैंकका शाखाबाट डिम्याट खाताका सेवाहरू लगानीकर्ताले पाउने गरेका छन्।
ढकालले भने, ‘अरू देशमा पनि बैंकहरूले नै ब्रोकरेज सेवा दिँदै आएका छन्। नेपालमा पनि त्यो हुन सके पुँजी बजार विकासका लागि एउटा कोशेढुंगा सावित हुनेछ।’
नेपाल स्टक ब्रोकर एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष भरत रानाभाट अहिलेका ब्रोकर कम्पनीलाई नै मजबुत र दह्रो बनाउनुपर्ने बताउँछन्।
‘भएका कम्पनीले नै शाखा खोल्छौं, सेवा विस्तार गर्छौं, पूर्वाधार विकास गर्छौं, पुँजी बढाए पनि हामी तयार छौं भनिरहेकै छौं। तर हामीलाई भनेको ठाउँमा शाखा खोल्न दिइन्न,’ उनले भने, ‘सञ्चालनमा भएका हामीसँग अनुभव छ, सबैतिर काम गर्न सक्षम छौं तर पाएका छैनौं।’
बोर्डले निर्देशन दिएमा आफूहरू पुँजी बढाउन तयार रहेको उनले बताए।
‘हामीले ब्रोकर थप वा नथप भनेर कहिल्यै भनेका छैनौं। यो नियामकको कार्यक्षेत्र हो,’ उनले भने, ‘तर जन्मिसकेका कम्पनीलाई नै बलियो बनाऔं, स्तरीय बनाऔं। गल्ती गरेका छौं भने कारबाही भोग्न तयार छौं।’
सेयर किनबेच गर्दा कारोबारी/लगानीकर्ताबाट पाउने कमिसन नै ब्रोकर कम्पनीहरूको मुख्य आम्दानी हो। एक पटकमा जति रकमको सेयर किनबेच हुन्छ, सो रकममा ०.२७ देखि ०.४ प्रतिशतसम्म ब्रोकर कमिसन लाग्छ।
किन्ने र बेच्ने दुबैले यो कमिसन तिर्नुपर्छ। एक पटकमा ५० हजार वा सोभन्दा कम रकमको सेयर किन्दा वा बेच्दा सबैभन्दा बढी ०.४ प्रतिशत कमिसन लाग्छ भने एक करोडभन्दा बढी कारोबारमा सबैभन्दा कम ०.२७ प्रतिशत कमिसन लाग्छ।
२०५० सालमा ३२ ब्रोकर कम्पनीलाई अनुमति दिइएको थियो। नौ वटाले छोडे। २३ वटा ब्रोकर कम्पनीले सेवा थाल्दै गर्दा २०६८ सालमा २७ वटा थपिए। दैनिक कारोबार रकम लाख, करोड हुँदै अहिले अर्बमा पुगेको छ। लगानीकर्ता संख्या सय, हजार हुँदै १० औं लाखमा पुगेको छ। ब्रोकरको त्यही ५० संख्या भने अहिलेसम्म बढ्न सकेको छैन।
