ब्याजदरलाई लिएर बैंकहरुबीच कायम भद्र सहमति तोडिएको छ। नेपाल बैंकर्स संघको कार्यसमितिको बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन भित्र रहेर फागुनदेखि लागू हुनेगरि सबै प्रकारको निक्षेप खाताको ब्याजदर बढाउन पाउने निर्णय गरेको हो।
शुक्रबार बसेको बैंकर्स संघको कार्यसमितिको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार बैंकहरुले मुद्दतीमा अधिकतम ११।०३ र संस्थागतमा अधिकतम १०।०३ प्रतिशत ब्याज लिन पाउनेछन्।
त्यस्तै बचत खाातामा न्युनतम ५ प्रतिशत र कलमा ३.०१५ प्रतिशतसम्म ब्याजको दर तोक्न पाउनेछ्न। तर बैंकहरुले तोकिएको सिमाभित्र रहेर ब्याजको दर आफुअनुकुल कायम गर्न कुनै रोक हुनेछैन।
त्यस्तै बैंकहरुले रेमिट्यान्स खातामा १२ प्रतिशत ब्याजदर दिने छन्। माघमा व्यक्तिगत तर्फ १०.०३ प्रतिशत मुद्दति निक्षेपमा ब्याजदर थियो।
केहि सीईओको असन्तुष्टि
केहि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले भने बैंकर्स संघको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। बैंकर्स संघले यो बेला ब्याजको दर बढाउनुपर्ने कुनै कारण नै रहेको ती सीईओको भनाई छ।
अहिले सबै प्रकारको निक्षेप खाताको ब्याजदर बढाउँदा बैंकको लागत बढ्ने र आगामी बैशाखदेखि कर्जाको ब्याज झनै बढ्ने भएकाले यो निर्णय गलत भएको ती सीईओको भनाई छ।
ब्याजको दर जति बढाएपनि बैंकिंङ प्रणालीमा तरलता नबढेको यथार्थलाई बिर्सिएर बैंकर संघले समग्र बैंकिंङ उद्योगलाई नै असर गर्ने गरि ब्याजको दर बढाउने निर्णय गर्नु कहीं न कहीं ‘राजनीतिक’ भएको उनको आरोप छ।
बिकास बैंकहरु पनि ब्याज बढाउँन बाध्य
बैंकर्स संघले कमर्शियल बैंकहरुको ब्याजदर बढाउने निर्णय गरेकाले विकास बैंकहरुले पनि सबै प्रकारको निक्षेप खातामा ब्याज बढाउँन बाध्य भएका छन्।
ब्याजको दर बढाउँदा निक्षेप नबढेपनि कमर्शियल बैंकहरुले ब्याज बढाएकाले आफुहरुले आफ्नो निक्षेप सुरक्षित गर्न बाध्य भएकाले ब्याज बढाएको विकास बैंकहरुको छाता संगठन ‘डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन नेपाल’ का अध्यक्ष तथा मुक्तिनाथ बिकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) प्रद्युमन पोखरेलले बिजपाटीलाई बताए।
उनकाअनुसार क्षेत्रीय स्तरका बिकास बैंकहरुले मुद्दतिमा अधिकतम ११।६५ र संस्थागतमा अधिकतम १०।६५ तथा राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरुले मुद्दतिमा अधिकतम ११।५५ र संस्थागतमा अधिकतम १०।५५ प्रतिशत ब्याजदर कायम गर्न पाउनेछन।
