काठमाडौं : पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी योग्य पुँजी (तरलता) को अभाव भएको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रवाह नै लगभग ठप्प बनाएको भनिँदै आएको छ । तर, केन्द्रीय बैंकको तथ्यांक हेर्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घरजग्गा भने झनै कर्जामा लगानी बढाएको देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले रियलस्टेट (व्यक्तिगत आवासीय घरकर्जा समेत) मा ६८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।

जसमध्ये व्यक्तिगत आवासीय कर्जा ३९ अर्ब ४ करोड ५१ लाख रुपैयाँ र रियलस्टेट कर्जा २९ अर्ब ६ करोड १६ लाख रुपैयाँ प्रवाह भएको छ । अघिल्लो वर्षको फागुन मसान्तसम्म व्यक्तिगत आवासीय कर्जा २१ अर्ब ३३ करोड २१ लाख प्रवाह भएकोमा यो वर्ष १३.१% ले बढेको हो । त्यस्तै, रियलस्टेट कर्जा गत फागुनमा ८ अर्ब ८६ करोड ५१ लाख प्रवाह भएकोमा यो वर्ष १५.८% ले बढेको हो ।    फागुन मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट रियलस्टेट क्षेत्रमा प्रवाह भएको कुल कर्जा रकम ५ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । जसमध्ये व्यक्तिगत आवासीयतर्फ ३ खर्ब ३७ अर्ब ३० करोड र रियल स्टेटतर्फ २ खर्ब १२ अर्ब ६७ करोड कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।   सरकारले घर जग्गामा लगानी हुने रकमलाई अनुत्पादक भनेर यसमा कडाई गर्न खोजे पनि लगानी भने बढ्दै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै बैंकिङ प्रणालीमा तरलता संकट देखिन थालेको थियो भने ब्याजदर पनि दोहोरो अंकमा पुगेको छ । तरलता अभाव र ब्याजदर वृद्धिकै बाबजुत पनि घरजग्गा क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा उल्लेख्य बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ ।   केन्द्रीय बैंकले अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने कर्जालाई नियन्त्रण गर्नकै लागि चालु आर्थिक मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत घरजग्गामा जाने कर्जाको जोखिमभार बढाएर १५०% कायम गरेको छ । यसअघि यो क्षेत्रमा प्रवाहित हुने कर्जाको जोखिमभार १००% मात्रै थियो । तथापि, यसको प्रभाव घरजग्गा कर्जामा देखिएको छैन भने केही असर सेयर धितो कर्जामा भने परेको छ ।    कमर्सियल रुपमा जग्गा किन्न र प्लटिङ गर्नका लागि ८ महिनामा २ अर्ब ५६ करोड ८५ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । पछिल्लो समय बैंकहरुले तरलता संकटको सामाना गरिरहँदा कर्जा प्रवाहमा चाप परेको छ । तर, अरु क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा संकुचन आउँदा पनि घजग्गा क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा खासै प्रभाव देखिएको छैन् ।